सविनय कायदेभंग

               

लाहोर येथे १९२९ च्या डिसेंबर महिन्यात राष्ट्रीय सभेचे अधिवेशन भरले. अधिवेशनाचे अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते. या अधिवेशनात संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव संमत करण्यात आला. २६ जानेवारी १९३० रोजी जनतेने स्वातंत्र्याची शपथ घेतली. लाहोर अधिवेशनात सविनय कायदेभंगाचा ठरावही मंजूर करण्यात आला.

 पंडित जवाहरलाल नेहरू

सविनय कायदेभंग :- गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू झाली. सविनय कायदेभंग म्हणजे पूर्वसूचना देऊन जुलमी कायदे मोडणे व प्रतिकार न  करता दिली जाणारी शिक्षा स्वीकारणे, मीठ माणसाच्या रोजच्या जीवनातील आवश्यक वस्तू आहे, तरीही सरकारने मिठावर कर बसवला होता; म्हणून या अन्यायकारक कराविरुद्ध मिठाचा सत्याग्रह करण्याचे गांधीजींनी ठरवले.

दांडी यात्रा :- १२ मार्च १९३० रोजी महात्मा गांधी आपल्या सहका-यांसह गुजरातमधील साबरमती  आश्रमातून दांडी येथील समुद्रकिनाच्याकडे पायी निघाले. साबरमती ते दांडी हे अंतर ३८५ किलोमीटर होते. वाटेत त्यांना गावोगावचे लोक येऊन मिळाले. गांधीजी दांडी येथे ५ एप्रिल रोजी पोहोचले. दुस-या दिवशी समुद्रकिना-यावरील मीठ उचलून त्यांनी मिठाचा कायदा मोडला. गुजरातमधील धारासना येथील सरोजिनी नायडू मिठाच्या सत्याग्रहाचे नेतृत्व सरोजिनी नायडू यांनी केले.

देशभर कायदेभंगाची चळवळ सुरू झाली. जंगलातील झाडे तोडून लोकांनी जंगल कायदा मोडला. शेतक-यांनी शेतसारा देण्यास नकार दिला.

हातात तिरंगी झेंडा घेऊन मुंबई येथील गिरणी कामगार बाबू गेनू याने परदेशी कापड वाहून नेणाऱ्या  ट्रकसमोर आडवे पडून देशासाठी बलिदान केले. वायव्य सरहद्द प्रांतात खान, अब्दुल गफारखान यांच्या नेतृत्वाखाली सविनय कायदेभंग चळवळ झाली. सोलापूर येथे सत्याग्रहात भाग घेतलेल्या मल्लाप्पा धनशेट्टी, श्रीकृष्ण सारडा, कुर्बान हुसेन व जगन्नाथ शिंदे यांना फाशी देण्यात आले.

  खान अब्दुल गफारखान

सविनय कायदेभंग चळवळीचे वैशिष्ट्य म्हणजे या चळवळीत स्त्रिया, शेतकरी, आदिवासी, दलित यांचाही सक्रिय सहभाग होता. कस्तुरबा गांधी, अवंतिकाबाई गोखले, हंसाबेन मेहता, कमला नेहरू अशा अनेक स्त्रियांनी यात हिरिरीने भाग घेतला होता.

गोलमेज परिषद :- भारताला राजकीय सुधारणा देण्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी लंडन येथे तीन गोलमेज परिषदा झाल्या, या तिन्ही परिषदांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उपस्थित होते. पहिल्या परिषदेत राष्ट्रीय सभेचा सहभाग नव्हता; तथापि याच परिषदेत  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ब्रिटीश सरकारकडे भारतासाठी लोकशाही राज्याची मागणी केली. तसेच त्यांनी दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली. दुस-या परिषदेला गांधीजी राष्ट्रीय सभेचे प्रतिनिधी म्हणून हजर राहिले. तेथे गांधीजींनी भारताच्या स्वातंत्र्याची मागणी केली, पण ती मान्य झाली नाही. तिस-या परिषदेला राष्ट्रीय सभेचा एकही प्रतिनिधी उपस्थित राहिला नाही. या परिषदेत इंग्लंडचे प्रधानमंत्री रॅमसे मॅक्डोनाल्ड यांनी जातीय निवाडा घोषित केला.

पुणे करार :- जातीय निवाड्यानुसार दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात येणार होते. याविरुद्ध गांधीजींनी येरवडा कारागृहात आमरण उपोषण सुरू केले. राष्ट्रीय सभेच्या नेत्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मागणीचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. व्यापक राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन ही विनंती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मान्य केली. या करारानुसार स्वतंत्र

  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

मतदारसंघाऐवजी दलितांना कायदेमंडळात १४८ राखीव जागा द्याव्यात, असे ठरवण्यात आले. या समझोत्यास 'पुणे करार' असे म्हणतात, पण करारानंतर गांधीजींनी उपोषण सोडले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना लहानपणापासूनच वाचनाचा छंद होता. पुस्तक त्यांना जिवलग मित्रांपेक्षा मोलाची वाटत. शिक्षण हे केवळ नोकरी मिळवण्यासाठी घ्यायचे, हे त्यांना मान्य नव्हते. शिक्षणाचा उपयोग सामान्य माणसाच्या सुखासाठी केला पाहिजे, असे त्यांना वाटत असे.